O executivo mineiro dará mais um importante passo em direção à cultura de integridade no estado. O sistema de controle interno de MG – Controladoria-Geral, Ouvidoria-Geral e Advocacia-Geral – assina, nessa sexta-feira (13/3/20), resolução conjunta que normatiza situações que suscitam conflitos de interesse após o exercício de cargo, emprego ou função pública.
O evento de lançamento contará com a participação do Governador Romeu Zema e do alto escalão de seu secretariado, além dos representantes das comissões de éticas dos órgãos e entidades. Na ocasião, a deputada Federal Adriana Miguel Ventura apresentará a palestra “Ética, integridade e combate à corrupção”.
“Desde o início de 2019 Minas Gerais vem redobrando seus esforços para a construção de estruturas que garantam a integridade pública nessa e em outras gestões. Para isso, é indispensável assegurar que esses avanços sejam institucionalizados por meio de normativos. A resolução de conflito de interesses que estamos assinando agora é um exemplo disso, assim como os Programas de Integridade, que vêm se multiplicando por todo o estado”, afirma o Controlador-Geral do Estado, Rodrigo Fontenelle.
O chefe da Assessoria Estratégica e Gestão de Riscos da CGE, Omar Abreu Bacha, concorda com Fontenelle: “A edição do normativo pelos órgãos de controle interno, além de reforçar a atuação integrada, constitui mais um avanço do Estado no fortalecimento da integridade e da ética na gestão pública”.
Ligados ao princípio da impessoalidade, a prevenção e combate ao conflito de interesses constituem vertentes primordiais para o alcance da promoção da integridade em qualquer instituição. A resolução atende ao estabelecido no Eixo IV do Plano de Integridade da CGE e é também uma ação do projeto integridade nos Estados.
Veja, abaixo, outros exemplos de avanços capitaneados pela CGE em direção ao fortalecimento da cultura de integridade pública no estado:
- 100% dos pedidos de acesso à informação respondidos;
- 26 conjuntos de dados abertos adicionados ao Portal da Transparência;
- Divulgação da agenda do Controlador-Geral e de todo o 1º escalão do órgão;
- Divulgação dos voos do governador e do vice-governador;
- Criação do Portal dos Conselhos;
- Criação do Conselho de Transparência e Combate à Corrupção;
- Lançamento de campanha de conscientização pela Integridade Pública;
- Fomento para construção de Programas de integridade em instituições públicas e privadas.