O controlador-geral adjunto do Estado, Tiago Fantini Magalhães, e a diretora-geral do TCE, Gislaine Fois fizeram a abertura do evento e deram boas-vindas aos participantes. “Temos aqui vários agentes públicos de diversas secretarias estaduais e municipais e é uma satisfação para nós, controladores, saber do interesse e poder colaborar para que a gente melhore a gestão pública no nosso país”, afirmou Gislaine Fois.
Tiago ressaltou que o tema do seminário é importante e remete à transformação. “Quando desenvolvemos um trabalho de controladoria estamos promovendo uma transformação do que existe para algo melhor. A preocupação não deve ser a punição, mas sim a prevenção, analisar o melhor caminho, identificar as falhas e gargalos, e trabalhar para que esses problemas não se repitam. Com isso estaremos promovendo a transformação”, disse.
O controlador-geral do município de Belo Horizonte, Leonardo Araújo Ferraz, fez a primeira apresentação com o tema: “Modelo constitucional e responsabilização do agente público”. Leonardo, que é servidor do TCE e pós-doutor em Direito pela Universidade Nova de Lisboa, abriu a palestra falando sobre a importância de se montar um ciclo virtuoso do controle. “Precisamos compreender as práticas e o modelo para particular conhecimento, tecnologia e recursos”, afirmou.
Marcelo Tutomu Kanemaru, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União (TCU) em Minas Gerais, falou sobre “A prestação de contas anual como instrumento de accountability e transparência de gestão”. Antes de destrinchar o assunto técnico, ele também enfatizou sobre a integração dos órgãos de controle. “Nós, órgãos de controle, estamos tentando e buscando implementar essa integração para que nossos esforços se somem em benefício obviamente da sociedade. Claro que ninguém gosta do controle ali ao seu lado, fiscalizando seus atos, mas precisamos ser encarados como parceiros no trabalho”, disse.
Integridade
Com o tema “Integridade e Governança”, o subcontrolador de Governo Aberto, Márcio Almeida do Amaral, fechou a rodada de palestras da manhã. Ele lembrou o artigo 15 da Declaração dos Direitos dos Homens e Cidadãos, um marco na história da democracia, que diz que a sociedade tem o direito de pedir contas. “A prestação de contas é um direito da sociedade e, portanto, um dever do Estado. Não é uma ideia nova, mas ela vem se sofisticando ao longo do tempo, agregando e assumindo novos contornos com a evolução da sociedade e a institucionalização da democracia. No entanto, nós ainda, e particularmente o Brasil, nos deparamos com uma série de angústias, problemas e dificuldades quando a gente pensa na prestação de contas e no procedimento de prestar contas, o significado e a prática disso”, afirmou.
À tarde, o seminário teve a presença da analista de controle externo do TCE Ana Beatriz Vieira Franco, que falou sobre “A composição, organização e apresentação das contas dos administradores e demais responsáveis por unidades jurisdicionais das administrações direta e indireta”. Também teve a participação do assessor do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Pedro Henrique Magalhães Azevedo, com a palestra “Tomada de Contas Especial: aspectos relevantes”. Marcílio Barenco Corrêa de Mello, procurador do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, fechou o seminário com a palestra “Aspectos relevantes sobre as contas anuais na visão do Ministério Público de Contas”.
As palestras completas estão no canal da CGE no Youtube.
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