Tendo a transparência das informações públicas como pilar, o Governo de Minas anunciou, ontem (01/06/2022), que a execução orçamentária e financeira dos recursos previstos no acordo judicial de reparação que entrarão nos cofres do Estado - cerca de R$ 11,06 bilhões - , devidos pela Vale do Rio Doce ao Estado em razão do rompimento da barragem de Brumadinho, será divulgada no Portal da Transparência do Estado de Minas Gerais.
“A transparência das informações é uma das ferramentas mais poderosas no enfrentamento à corrupção”, afirmou o controlador-geral do Estado de MG, Rodrigo Fontenelle. “Essa divulgação é fundamental para aumentar as chances de que esse dinheiro alcance os devidos fins”, concluiu.
Serão disponibilizadas 4 consultas para dar transparência a execução dos recursos recebidos:
- A consulta por projeto compreende os valores autorizados para cada projeto.
- A consulta por execução permite acompanhar os gastos de cada projeto. Os dados podem ser pesquisados por órgão, por favorecido, por contrato etc.
- A consulta por transferência por municípios contempla os repasses aos municípios.
- A consulta por receita permite a visualização dos valores recebidos em conta específica do estado referente ao acordo judicial.
A previsão é que a consulta seja disponibilizada a partir deste mês.
Saiba mais
A criação dessa seção busca possibilitar o acompanhamento das ações desenvolvidas pelo governo do estado com recursos provenientes das “Obrigação de Pagar da Vale” que vão efetivamente entrar nos cofres do Estado decorrentes do acordo judicial firmado para reparação integral relativa ao rompimento das barragens em Brumadinho.
Embora a execução orçamentária e financeira já esteja disponível no Portal da Transparência, em alguns casos, não são fáceis de serem encontradas e já possuem uma organização e lógica pré-determinadas. A seção colocará em evidência a execução do acordo. Em momentos em que ocorre algo fora da normalidade é importante dar destaque para informações que são relevantes, algo semelhante ocorreu com a pandemia da COVID-19, a mesma legislação que flexibilizou as regras de contratação, também ampliou a necessidade de transparência.
Considerando a relevância e os valores envolvidos no acordo, a seção será um instrumento de transparência e prestação de contas.